कृषि, खाध्य सुरक्षा, पर्यटन

दिगो पर्यटनको आधारशीलाः कृषि तथा वन संग्रहालय

  • डा. कुलराज चालिसे
डा. कुलराज चालिसे

गण्डकी प्रदेशले सम्वृद्धिको मूलाधारमा पर्यटनको पहिचान गरेको छ, तर तेश्रो प्राथमिकतामा रहेको कृषिलाई पर्यटनको अङ्ग बनाउन नसक्ने हो भने दिगो पर्यटनको आधारशीला तयार हुँदैन । पर्यटनको पनि अनेक हाँगा हुन्छन् । हामीले ब्राण्डिङ्ग गर्न चाहेको पर्यटन कुन् हो ? भनेर अहिले नै पहिचान गर्न सकिएन भने पर्यटन पूर्वाधारमा गरेको लगानी खेर जान्छ । पदयात्रा र मनोरञ्जन पर्यटनको अलावा गण्डकीले शैक्षिक अवलोकन तथा अनुसन्धान पर्यटन पनि प्रवद्र्धन गर्ने सम्भावना प्रवल देखिएको छ । नेपालको सवैभन्दा धेरै पानी पर्ने क्षेत्र लुम्ले र सवैभन्दा कम पानी पर्ने हिमालपारीको छुसेर गण्डकी प्रदेशमा नै परेकोले याहाको पर्यटकीय आकर्षणमा जलवायु तथा कृषि अवलोकन र अनुसन्धान पनि हुनसक्छ भनेर याहा चर्चा गर्न खोजिएको छ । यो आलेखमा वन र वन्यजन्तुको विषय समेटीएको छैन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र विचको सम्बन्ध बनाई राखेर वन्यजन्तुको ओहोरदोहोरको निमित्त मार्ग प्रसस्त बनाउने अवधारणामा यस क्षेत्रमा प्रयाप्त कार्य भएको छ । तालहरुको शहर भनेर परिचित पोखरा तथा वरपरका जिल्लामा भूसंरक्षण क्षेत्रमा पनि प्रयाप्त कार्य भएको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परियोजनाले आफ्नो पहिचानलाई विश्वस्तरमा विस्तार गरेको छ । वन तथा जलाधार व्यवस्थापनको विषयलाई थाँती राखेर यो आलेख अहिलेलाई कृषिमा केन्द्रित भएर लेखिएको छ । 

गण्डकीप्रदेशले पहिचान गरेको सम्वृद्धिका आधारहरु

श्रोतः प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, गण्डकी प्रदेश

पोखरामा नै वागवानी अनुसन्धान केन्द्र, भेडा प्रजनन् केन्द्र र मत्स्य अनुसन्धान केन्द्रको (२०१७।१८) स्थापना भएको थियो । त्यसको पाँचवर्ष पछि (२०२३।२४) मार्फा वागवानी केन्द्र र लुम्ले कृषि केन्द्रको स्थापना पनि भएको थियो । व्यवस्था परिवर्तन संगै कृषि अनुसन्धानको निमित्त स्थापना गरीएका उपरोक्त केन्द्रहरुको नाम र व्यवस्थापन परिवर्तन हुँदा पनि साविक संरचना अहिलेसम्म अस्तित्वमा नै छन् । सर्वसाधारण जनताले अहिले पनि कृषि फारम, माछा सेक्सन र भेडी फारमको नाममा ती केन्द्रहरुलाई चिन्छन् । ती केन्द्रहरुको स्थापनाकालमा आवद्ध नेपाली कर्मचारी तथा कृषि प्राविधिकहरु अहिले पाउन मुस्किल हुन्छ । तर गण्डकीअञ्चल कृषि विकास आयोजना (२०२६ देखी २०३६) र पहाडी खाद्यान्न उत्पादन आयोजनाकालमा (२०३८ देखी २०४६) सेवा गरेका र अहिले सेवानिवृत्त जीवन विताएका केही प्राविधिकहरु हाल पनि पोखरामा हुनुहुन्छ । वाहाहरुसंग सम्पर्क गरेर वार्ता गर्दा माथि उल्लेखित प्रारम्भिक चरणका कृषि केन्द्रहरुको अलिखित ईतिहास थाहा पाउन सकिन्छ । त्यस्को अलावा त्यतिवेला सिंचाई तथा भवन निर्माणकार्यमा संलग्न भएका ठेकेदार तथा अगुवा कृषकहरुले पनि ती केन्द्रहरुको गतिविधिलाई केही संकेत गर्न सक्छन् । पोखरालाई आधारकेन्द्र बनाएर कृषि प्रसार सेवामा रहनु भएका धेरै कृषि प्राविधिकहरुले जर्मन सरकारको सहयोगमा सम्पन्न गण्डकी अञ्चल कृषि विकास आयोजना, अमेरिकी सहयोग नियोगको संलग्नतामा सम्पन्न एकिकृत वाली परीक्षण तथा पिपिभिटी कार्यक्रम, विश्व वैंकको सहयोगमा सम्पन्न पहाडी खाद्यान्न उत्पादन परियोजनाको सन्दर्भमा धेरै अनुभव सुनाउन सक्नुहुन्छ ।

त्यस्तै गरेर फेवा जलाधारमा भूसंरक्षण लक्षित विशेष कार्यक्रमका साथै वेगनास रुपा जलाधारमा केयर नेपाल लगाएतका सस्थाहरुको संलग्नतामा संरक्षण उन्मुख कृषि कार्यक्रम पनि परीक्षण गरिएको थियो । जाईकाको सकृयतामा पनि भूसंरक्षण लक्षित कृषि कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो । त्यसपछि एसीयाली विकास वैंकको वित्तीय सहयोगमा वीसवर्षे दिर्घकालिन लक्ष सहित विशेष कार्यक्रमको अनुभव त लगभग ताजा नै छ । हामीले साविकको आपूर्ति शृङ्खलानीतिभन्दा फरक मूल्य अभिवृद्धि शृङ्खलानीतिमा मूल्यवान् तथा व्यावशायिक कृषिलाई परिक्षण पनि गरेका छौ ।

चुरे मधेस संरक्षण कार्यक्रम तथा अन्नपूर्ण क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमले पनि संरक्षण उन्मुख कृषि क्षेत्रमा प्रयाप्त काम गरेका छन् । अन्य गैसस र अगैससको सकृयतामा पनि धेरै कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । कृषि क्याम्पस सुन्दरबजारका अतिरिक्त वन क्याम्पसबाट पनि कृषिका विविध अनुसन्धानात्मक कार्यक्रम भएका छन् । कृषि वित्त अन्तरगत कृषि विकास वैंकको अतिरिक्त वाणिज्य वैंकहरुको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा कार्यक्रमले पनि कृषिलाई समेटेको थियो । लघुवित्त र सहकारी तथा महिला विकास कार्यक्रममा पनि विभिन्न परिक्षण भएको छ ।

संघीयताको अभ्यास अन्तरगत तीन तहका सरकारहरुले स्वायत्त कृषि कार्यक्रमलाई कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने अभ्यास पनि भएको छ । प्रथम योजनाकालदेखि चौधौं योजना सम्पन्न गर्दासम्म हामीले गरेका कृयात्मक अनुसन्धानका प्रगति प्रतिवेदन तथा ग्रहण गरीएका शिक्षालाई संग्रह गरेर तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने हो भने हामीलाई कृषि क्षेत्रको भावि नीति वनाउन विदेशी विज्ञहरुको प्राविधिक सहयोग लिएर थप अनुसन्धान गर्न त्यत्ति आवस्यक पर्दैन । स्थानीय गैसस मध्यका लिवर्ड र एक्यापले त कृषि जैविक विविधता संरक्षण र जलवायु अनुकुलनको निमित्त विश्वस्तरीय नेतृत्व क्षमता नै प्रस्तुत गरेका छन् । उनिहरुको कार्यदक्षतालाई सदुपयोग गर्दा विश्व स्तरीय गुणस्तरको नमुना हामीले नै प्रदर्शन गर्न सक्छौ ।

कृषिलाई पर्यटनको अङ्ग बनाउन नसक्ने हो भने दिगो पर्यटनको आधारशीला तयार हुँदैन । हामीले ब्राण्डिङ्ग गर्न चाहेको पर्यटन कुन् हो भनेर अहिले नै पहिचान गर्न सकिएन भने पर्यटन पूर्वाधारमा गरेको लगानी खेर जान्छ ।

माथि उल्लेखित सम्पूर्ण कृयात्मक अनुसन्धान तथा परियोजनाहरुको साक्षी बनेका सरकारी कार्यालयहरु अहिले पनि सकृय छन् । साविकको क्षेत्रीय कृषि तथा पशु विकास निर्देशनालयहरु हाल प्रदेश सरकारको निर्देशनालय बनेका छन् । संघीय सम्बिधान अनुसार सांगठनिक संरचनामा फरक पर्दा पनि बजबुजारथ गरेर साविकमा भएका कृयात्मक अनुसन्धानको नतिजा तथा प्रगति प्रतिवेदन नयाँ संगठनहरुलाई बुझाईएको पक्कै हुनुपर्छ । तर पनि स्थानीय पालिका सरकार र प्रदेश सरकारका कृषि विषय हेर्ने निकायहरुमा प्राथमिक तथ्याङ्कको अभाव महसुस गरीएको छ । साविकको गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकाको अलावा तथ्याङ्क विभागको अगुवाईमा गाउँ नगर तथा जिल्लागत प्रोफाईल पनि तयार गरीएको थियो । नयाँ व्यवस्थामा सिमाना फरक भए पनि भूमि र जनता त उहि नै हो भने साविकको गाउ तथा जिल्ला प्रोफाईललाई जोड घटाउ गर्दा नयाँ संरचना अनुसारको प्रोफाईल बनाउन मुस्किल नहुनु पर्ने थियो । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले प्राविधिक परामर्शदातालाई ठेक्का दिएर यो कार्य सम्पन्न गरेका पनि थिए । त्यस्तो प्रोफाईल बनाउँदा माथि उल्लेख गरीएका भिन्न भिन्न समयका भिन्न भिन्न परियोजनाले सम्पन्न गरेका कृयात्मक अनुसन्धान तथा प्रगति विवरणहरुको तथ्याङ्क समायोजन हुन सकेको भने पाईएन ।

गण्डकी अञ्चल कृषि विकास आयोजनाले तात्कालिन अवस्थामा मुख्य कार्यालय राखेको खैरेनीटारमा अहिले सेनाको व्यारेक राखीएको छ । परियोजनाको समाप्ति पछि केही समय क्षेत्रीय कृषि तालिम केन्द्रले उपयोग गरेको त्यो संरचनामा सेना राख्न ठिक थियो कि थिएन भनेर तर्क वितर्क गर्न हामीले प्रयाप्त अनुसन्धान गरीसकेका छैनौ । त्यसो त सुन्तलाजातको वगैचा मासेर ससस्त्र प्रहरीको तेल बेच्ने दोकान बनाईएको पनि देखेका छौ । शहरमा वागवानी अनुसन्धान तथा पशु विकासको निमित्त भू उपयोग गर्नु राम्रो नै हो भन्न पनि कठिन हुन्छ । यो काम त गाँउ क्षेत्रलाई लक्ष गरेर संचालन गर्न आवस्यक हुन्छ भने सरकारले गरेको निर्णय ठिक थियो भन्न पनि सकिन्छ । यो लेखको उद्देश्य गण्डकी प्रदेशको कृषि विकासमा सकृय रहेका साविकका परियोजनाहरुको योगदानलाई कदर गरेर तथ्याङ्क अध्यावधिक बनाईराख्न आवस्यक भएको बोध गराउनसम्म सीमित भएकोले साविकको कृषि प्रदर्शनी केन्द्रको परिवर्तित भूउपयोगको पाटो कोट्याउन प्रयास गरीएको छैन ।

कृषि प्रविधिमा गरिने अनुसन्धान ईञ्जिनियरिङ्ग तथा रसायनशास्त्रमा जस्तो जहिले पनि र जहाँ पनि गर्न मिल्दैन । त्यस्को निमित्त उपयुक्त स्थान र मौसमलाई पर्खिन पर्ने भएकोले मानवसंसाधन खर्चकै कारणले महङ्गो हुन्छ । त्यस्मा पनि विदेशी जनशक्ति समेत प्रयोग गर्नु परेकोले माथि उल्लेखित परियोजनामा सम्पन्न भएका अनुसन्धानलाई एकदम महङ्गो मानिन्छ । त्यही अनुसन्धान त्यही क्षमताका जनशक्तिबाट पूरालागतमा (अनुदानमा होईन) अहिले सम्पन्न गर्दा कति लगानी गर्नु पर्ला भनेर हिसाव गर्ने हो भने कहाली लाग्न पनि सक्छ । त्यसैले भावि अनुसन्धानको लागत घटाउन प्रथम योजनाकालदेखि नै सम्पन्न भएका अनुसन्धान प्रतिवेदनहरु नयाँपुस्ताका वैज्ञानिकहरुले पूनरावलोकन गर्ने प्रयोजनका निमित्त सुरक्षित र सर्वसुलभ तरीकाले उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु तीनै तहका सरकारहरुको दायित्व हो । कृषि उपज आयातको वर्तमान अवस्था हेर्दा उपरोक्त परियोजनाहरुले सहि मानेको हरितक्रान्ति गरे वा जीवननिर्वाहको आधार बनेको लामो समयसम्म घामपानी सहेर स्थापित भएको कृषि पद्धत्तिलाई विस्थापनमात्र गरे भनेर विश्लेषण गर्न आवस्यक पनि देखिएको छ । त्यस्तो अनुसन्धानको आधारभूमि बनाउन पनि विगत ६० वर्ष लगाएर गरेका विकास प्रयासको तथ्याङ्क राख्न आवस्यक हुन्छ ।

विगतको अनुसन्धानहरु उन्नत भनिएका वीउ तथा पशु नश्ल र रासायनिक मललाई प्रवद्र्धन गर्न केन्द्रित थिए । पहाडको उचाई र पानीको गुणस्तरले अन्नको गुणस्तरमा प्रभाव पार्ने विषयमा अनुसन्धान कम भएको थियो । माटो वगेको गणना गरीयो तर पहाडमा उत्पादन हुने मलिलो माटो र प्रांगारिक मल उपर अनुसन्धान कम भयो । एसीयाली विकास वैंकको सहयोगमा मूल्यवान् कृषि उपज र मूल्य अभिवृद्धि शृङ्खलानीतिमा काम गर्ने प्रयास पछिल्लो चरणमा भएका पनि छन् तर अनुसन्धानको अनुशासन भित्र धेरै कम भएका छन् । नयाँ पुस्ताको अनुसन्धान परिमाणात्मकभन्दा गुणात्मक उत्पादकत्वमा तथा भौतिकको साथसाथै अभौतिक उत्पादकत्वमा पनि प्रवेश गर्छ । अव कृषिलाई प्रविधि भन्दा व्यवस्थापकीय दृष्टिले अनुसन्धान गरिने सम्भावना धेरै छ । विगतका अनुसन्धानहरुले गुणात्मक तथ्याङ्क लिन कहाँ कहाँ चुकेका थिए र अव गरिने अनुसन्धान कता केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर विश्लेषण गर्न पनि ती अनुसन्धानहरुको प्रतिवेदन पूनरावलोकन गर्न आवस्यक हुन्छ ।

गण्डकी प्रदेशको प्रशासकीय केन्द्र, देशको पर्यटन राजधानी तथा अधिराज्यको सवैभन्दा ठूलो महानगर पोखराको सिमाङ्कन गर्दा नै रामसार सूचिमा समावेस भएका तालहरुको स्वामित्त्व कायम हुने गरेर गरीएको छ । महानगर कै अगुवाईमा प्रदेश तथा संघीय सरकारको सहयोग लिएर वेगनास जलाधारमा कृषि संग्रहालय र फेवा जलाधार क्षेत्रमा रानीवन र पञ्चासे संरक्षित वनलाई समेटेर वन संग्रहालय विकास गर्न सकेमा दिगो पर्यटन विकासको महत्त्वपूर्ण आधारशीला बन्न सक्ने थियो ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s